_______प्रधानमंत्री मोदी से लोकतंत्र का सम्मान करने, किसान संगठनों के साथ चर्चा करने की मांग!
______76वें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर/वाहन मोटरसाइकिल परेड!
_________ जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाओ, किसान-विरोधी संघ-विरोधी एनपीएफएएम वापस लो, एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली का निजीकरण न करने आदि के लिए कानून बचाओ
नई दिल्ली!
एसकेएम ने किसान संगठनों से 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर देशभर में जिला/उपमंडल स्तर पर ट्रैक्टर/वाहन/मोटरसाइकिल परेड निकालने का आह्वान किया।
किसान परेड के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की जाएगी कि वे सभी संघर्षरत किसान संगठनों के साथ तुरंत चर्चा करें और जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाएं, किसान-विरोधी संघ-विरोधी एनपीएफएएम को तुरंत वापस लें, सी2+50% की दर से गारंटीकृत खरीद के साथ एमएसपी का कानून बनाएं, किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी के लिए व्यापक योजना बनाएं, बिजली का निजीकरण बंद करें, स्मार्ट मीटर योजना बंद करें, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएं, एलएआरआर एक्ट 2013 को लागू करें।
एसकेएम की सभी राज्य समन्वय समितियां (एससीसी) तुरंत बैठक करेंगी और कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रुपरेखा (एनपीएफएएम) की प्रतियां जलाकर जोरदार विरोध करने का आह्वान करेंगी। तारीखें और विवरण राज्य स्तर पर तय किए जाएंगे।
एसकेएम ने किसान संगठनों के साथ चर्चा और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जीवन की रक्षा न करने के लिए प्रधानमंत्री के सत्तावादी, असंवेदनशील रवैये की कड़ी निंदा की।
आमरण अनशन के 46 दिन से अधिक हो जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति किसान नेताओं की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करने में समर्थ नहीं हैं। यह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अड़ियल रुख के कारण है, जो अति लोभी कॉरपोरेट ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और युवाओं के लिए उत्पादक रोजगार को नष्ट करके कृषि, उद्योग और सेवाओं पर अपना प्रभुत्व थोपने पर तुले हुए हैं।
कॉरपोरेट समर्थक कानूनों की एक श्रृंखला के माध्यम से कॉरपोरेट हमले के कारण लोगों की आजीविका दांव पर है, जिसमें कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रुपरेखा नवीनतम हमला है, जो भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देता है, जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। हालांकि, प्रधानमंत्री खुद को कानून और देश के संविधान से ऊपर मानते हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
एसकेएम (एनपी) और केएमएम के साथ एसकेएम की समन्वय बैठक संबंधित मोर्चों के अनुरोध पर खनौरी के नजदीकी शहर पाट्रान में 13 जनवरी को पुनर्निर्धारित की जाएगी।
जारीकर्ता –
*मीडिया सेल | संयुक्त किसान मोर्चा*
संपर्क: 9447125209 | 9830052766
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